In appena 48 ore a Bruxelles si sono svolti tre vertici internazionali: Nato, G7 e Consiglio europeo.
Un evento eccezionale, come eccezionale e grave è la situazione geopolitica.
I temi in agenda sono stati molti ma tutti i leader hanno ribadito come il tema prioritario sia uno: la pace.
LA PACE
Il Presidente Draghi alla domanda: «Ma in tutto ciò, chi sta lavorando per mettere Putin seduto ad un tavolo a trattare? A che punto è, insomma, la diplomazia che dovrebbe mettere a tacere le armi?» è stato chiaro «Io cerco la pace. Macron cerca la pace, Scholtz cerca la pace e tutti noi che abbiamo cercato e cerchiamo ancora di parlare con Vladimir Putin per convincerlo a far cessare le armi. Noi cerchiano la pace prima di tutto».
Draghi ha però stigmatizzato come anche il Governo russo debba sedersi con sincerità al tavolo negoziale: per mediare serve essere in due. «C’è solo un modo per dimostrare di volere la pace: cessare le ostilità e sedersi al tavolo. Se non lo si fa, vuol dire che si spera di guadagnare terreno sul campo militare. Ed è quello che sta facendo Putin che finora non ha mai accettato di sedersi realmente ad un tavolo». Ad un certo punto questo succederà e ci troverà pronti e disponibili. «Speriamo – ha concluso Draghi – che succeda prima che si arrivi alla distruzione totale dell’Ucraina. Prima che avvenga quello che purtroppo è avvenuto con l’Unione Sovietica quando invase Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. La chiamano “grosznificazione del conflitto”: prima ti rado al suolo con i bombardamenti lanciando ordigni sui mercati e sui civili per mesi e mesi, poi ti faccio diventare repubblica autonoma con un governo fantoccio. È quello che è successo a Groszny», appunto, in Cecenia tra il 1999 e i 2009. Dieci anni di agonia, morti e devastazione prima di piegare la Cecenia. In piena era Putin.
Il messaggio fondamentale da Bruxelles è “l’unità dei leader” perché Putin lavora molto per dividere.
LA DIFESA
Spetta al Segretario Generale Stoltenberg fare la sintesi del vertice NATO, confermando che la nato non farà mancare aiuti, umanitari, finanziari e di difesa. La Nato ha fatto quello che doveva.
Ed ha anche confermato di aumentare i sistemi di difesa da fornire a Kiev, soprattutto anticarro e antiaereo e di aumentare gli uomini lungo il fronte est dell’alleanza,inviando 4 battaglioni interforze in Bulgaria, Romania, Ungheria e Slovacchia. Battaglioni NATO che si aggiungono a quelli già presenti in Polonia e nei Paesi Baltici.
Washington ha già messo due miliardi di dollari per la resistenza e la difesa; tutti gli stati europei sono disponibili ad onorare un accordo NATO di molti anni fa: portare al 2% il budget per la difesa. L’Italia passerà gradualmente dall’1,56% al 2% del PIL, da 26 miliardi a 38 miliardi.
È inevitabile. Sono dotazioni finanziarie necessarie per costruire quella che voleva De Gasperi: la Difesa comune europea. Una difesa comune che partirà con 5.000 uomini eche arriverà 140 mila uomini entro pochi anni.
Sono convinta che la guerra vada fermata usando la diplomazia, fino in fondo. Ma questo non toglie il nostro sostegno all’invio di armi difensive alle truppe Ucraine. A me è chiaro che se la Russia smette di sparare, finisce la guerra; se l’Ucraina smette di sparare, l’Ucraina smette di esistere. È la differenza tra paese aggressore e paese aggredito.
LE SANZIONI
Le conclusioni del vertice dei leader del G7 spettano al Presidente USA Biden.
Il G7 è stato decisivo per le sanzioni: sono state aumentate, gli Stati Uniti hanno fatto una nuova lista di 300 oligarchi e politici della Duma a cui congelare i beni; è stato deciso di blindare meglio le sanzioni per evitare che possano essere raggirate.
Il disimpegno dagli acquisti di gas russo è deciso. Rimane per ora fermo il punto che l’Europa dovrà farne a meno per gradi e che dunque questo comparto per ora non saràsanzionato (il Presidente Ungherese Orban ha subito minacciato ieri mattina che «non avrebbe aderito a sanzioni sul gas perché vorrebbe dire “affamare il mio popolo”»).
L’ENERGIA
È stato compito del Consiglio europeo affrontare tutti i dossier nel dettaglio: dall’accoglienza dei rifugiati di guerra a sicurezza e difesa, dalle questioni economiche come il caro pane al Covid, fino a quelle dell’energia.
Sul fronte energetico si è ribadita la decisione di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e carbone russi e trovare soluzioni per stoppare l’incremento dei prezzi. Vediamo come.
a. Con acquisti e stoccaggio comuni.
I risultati concreti riguardano lo stoccaggio del gas obbligatorio per tutti gli Stati membri, con riempimento dei depositi al 90% al primo novembre di ogni anno e gliacquisti congiunti del gas sul mercato (e anche di Gnl e idrogeno) da parte degli Stati membri che vorranno parteciparvi (un modello di acquisti comuni già sperimentato con i vaccini Covid-19). Gli acquisti congiunti consentiranno di ottenere condizioni contrattuali e costi più favorevoli.
b. Con il disaccoppiamento prezzo dell’elettricità da quello del gas.
La decisione tecnica è rinviata a maggio ma la via è tracciata.
L’obiettivo è sganciare il prezzo dell’energia da energie rinnovabili dal prezzo dell’energia termoelettrica prodotta dal gas. Infatti, se il costo dell’acquisto del gas è aumentato tanto da trascinare al rialzo il prezzo di vendita del gas lo stesso non è avvenuto per il costo delle energie rinnovabili: il costo di acqua, vento e sole non è certamente aumentato.
c. Con la transizione verso le rinnovabili.
Oggi, per via della guerra ma anche per gli obiettivi ditransizione ecologica che ci siamo dati con il PNRR, siamo in una fase in cui non conviene più avere il gas come riferimento.
d. Con il tetto al prezzo del gas.
Qui il compromesso, la “landing zone” comune a cui tutti i 27 leader UE possano atterrare “senza dividersi”: nel mentre la Commissione valuterà la fattibilità delle possibili soluzioni comuni europee confrontandosi anche con gli stakeholder del settore ed entro maggio, alcuni Stati membri – tra i quali l’Italia – sono riusciti a strappare la possibilità di andare avanti su questa strada da soli, con soluzioni nazionali. Naturalmente previa valutazione della Commissione che “ne valuterà urgentemente la compatibilità con le disposizioni dei Trattati e con il regolamento Ue del 2019 sul mercato interno dell’energia elettrica”.
e. Con il GNL dagli USA.
Il Presidente Usa Joe Biden ha annunciato una fornitura di 15 miliardi di mc di gas liquefatto (GNL) all’Europa «entro il 2022» e ci sono proposte per andare a regime con 50 miliardi di mc di GNL entro il 2030. Parliamo di un terzo del fabbisogno UE.
Si tratta di sostituire complessivamente 150 miliardi di mc di gas e GNL che al momento l’UE importa quasi solo dalla Russia dietro un pagamento di circa un miliardo al giorno. Un miliardo al giorno che, come ha detto il Presidente ucraino Zelensky in audizione congiunta con il Senato e la Camera italiani, «sta finanziando la guerra di Putin contro l’Ucraina».
Per il GNL servono rigassificatori e per l’idrogeno nuove infrastrutture. L’Italia ha tre rigassificatori (che vanno portati a regime in questi mesi) ed è in trattativa per altri due “galleggianti”, cioè navi. Le infrastrutture sono investimenti validi anche per creare le connessioni con il trasporto dell’idrogeno. Verrà sviluppata una rete di connessioni tra tutti i Paesi europei.
I problemi da risolvere sono molti e complessi ma i vertici Nato, G7 e Consiglio europeo di Bruxelles hanno stabilito una intesa che dà la forza a tutti noi di fare tutto ciò che serve: ora abbiamo obiettivi e idee chiare sul cosa fare.
Sul fronte nazionale, nemmeno a dirlo: il populismo qualunquista di Lega e M5S ci accompagna nel mentre ci occupiamo delle cose importanti.
Le conclusioni adottate dal Consiglio europeo:https://www.consilium.europa.eu/media/55097/2022-03-2425-euco-conclusions-it.pdf
Il mio intervento a Rai Parlamento sulla guerra in Ucraina: https://www.youtube.com/watch?v=i_H8Oa8QRIE
Il mio intervento a Rai Parlamento sulla crisi energetica: https://www.youtube.com/watch?v=esxIc-lnT9g